Javascript Required कार्य योजना - उत्तर प्रदेश वन एवं वन्य जीव विभाग

वन एवं वन्य जीव विभाग,

उत्तर प्रदेश सरकार, भारत

कार्य योजना

पृष्ठभूमि

वन, सभी सभ्यताओं में, महत्वपूर्ण आर्थिक और जैविक संसाधन के रूप में माने जाते रहे हैं, फलस्वरूप जंगलों को विशेष समुदाय में उपलब्ध ज्ञान और आवश्यकता के आधार पर को कुछ प्रकार के प्रबंधन के तहत लाया जाता था।

इतिहास

हालांकि, भारत में वनों की नियोजित कार्य प्रणाली त्रावणकोर के निवर्तमान वन अधीक्षक यूवी मुनरो द्वारा 1837 में पृथक, विकेन्द्रीकृत तरीके से तैयार की जाती थी एक देशव्यापी एकीकृत दृष्टिकोण के साथ कार्य योजना की तैयारी 1884 में वन महानिरीक्षक सर विल्हेम स्किलिक द्वारा शुरू की गयी।इसके परिणाम स्वरूप 1891 में डब्ल्यू ई डार्की का ग्रंथ 'भारत में वन कार्य योजना की तैयारी" प्रकाशित हुई जिसमें व्यवस्थित कार्य योजना की तैयारी के लिए मार्दर्शन प्रदान किए गए।कार्य योजना को जाँचने का काम केंद्रीय नियंत्रण में लाया गया और इस कार्य को एफआरआई देहरादून को सौंपा गया।

हालांकि, केंद्रीय नियंत्रण 1935 में समाप्त हो गया और जंगलों की कटाई कार्य योजना की उपेक्षा करते हुए की गयी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद आधी सदी तक, राज्य सरकारों ने अपने खुद के कोड के अनुसार कार्य योजना तैयार की।अंत में, 1996 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के साथ, यह निर्णय लिया गया कि सभी कार्य योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2004 में एक समान राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता अपनायी गयी। हाल ही में, इस कोड को संशोधित कर राष्ट्रीय कार्य योजना कोड, 2014 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

कार्ययोजनाओं की तैयारी

कार्ययोजनाएं मुख्यतः मंडल वन अधिकारी, कार्य योजना अधिकारी और मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना से संबंधित हैं। जंगलों के बारे में बुनियादी जानकारी अर्थात क्षेत्र विवरण, वन नक्शे, डिब्बा इतिहास, जंगलों पर अतीत प्रबंधन के प्रभाव, जंगलों के स्वास्थ्य व स्थिति को प्रभावित करने वाली विभिन्न घटनाओं का ब्यौरा, वनस्पति व जीव और वन उपज के लिए उपयोग का विवरण मंडल वन अधिकारी द्वारा प्रदान किए जाते हैं।इस जानकारी का विश्लेषण और जंगल में बढ़ने वाले हिस्से का आंकलन करने के बाद, कार्य योजना अधिकारी एक दस वर्षीय योजना तैयार करता है और प्रबंधन, संरक्षण, उपचार के लिए विस्तृत नुस्खे जैसे अन्य पहलुओं (दुर्दम्य साइट और फसल की) का विवरण देता है जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। एक योजना के तहत वन क्षेत्र को प्रबंधन इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिसे कार्य हल्कों के रूप में जाना जाता है।ये कार्य हलके वनों के भू-चित्रमय क्षेत्र के साथ सटे हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं।वन फसलें (जैसे साल, सागौन, जामुन, औषधीय पौधे आदि), गतिविधि एवं उपचार (वृक्षारोपण, विस्तार, मृदा संरक्षण, खड्ड उद्धार आदि), वन्य जीवन आदि के संरक्षण में कार्य हलकों के गठन के लिए कारकों को परिभाषित करते हैं।प्रत्येक कार्य हलकों के लिए वन उपज और उसे हटाने के बारे में इस्तेमाल किये जाने वाले नुस्खे, प्रयोग की जाने वाली उत्थान तकनीक, और साइटों (कूपों) की एक सूची का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाता है जहां इन कार्यों को निष्पादित किया जाता है। यदि वन उपज लकड़ी, बांस, औषधीय पौधों या किसी भी अन्य उत्पादन के रूप में निकाला जाना हो तो, एक स्थायी आधार पर उत्पादकता का अनुमान भी दिया जाता है।

इस प्रकार कार्य योजना मौजूदा वन संपदा (भूमि, वनस्पति, जीव एवं जल संसाधन) को जलवायु और जैविक कारकों का वर्णन करते हुए संरक्षण एवं कुशलता से इस वन संसाधन का दक्षता पूर्वक उपयोग करने के लिए संरक्षण व प्रबंधन के तरीकों विहित का ब्यौरा रखने वाली एक अनिवार्य योजना है। इस प्रकार ये योजनायें हर व्यक्ति और एजेंसी के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं, जो जंगलों को प्रभावित होने से बचाने में कोई रुचि रखता है।

एक बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों ने और साथ ही वन उपज की बड़े पैमाने पर मांग ने देश के वनों पर काफी दबाव डाला है। इन मांगों का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार व राज्य सरकारों ने मुख्य रूप से सड़क, रेल और नहर पट्टियों, सामुदायिक भूमि और कृषि भूमि पर, परंपरागत वन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों पर वन आवरण का विस्तार करने की कोशिश की है।इस प्रयास के परिणामस्वरूप विभिन्न सामाजिक वानिकी योजनाएं तैयार व क्रियान्वित की जा रही हैं।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका सं. 202/95 दिनांक 12.12.96 में एक फैसले के तहत, कार्ययोजनाएं तैयार करने के संबंध में अच्छी तरह से परिभाषित दिशा निर्देशों तैयार किए हैं।यह निर्णय यह अनिवार्य बनाता है कि सभी वन क्षेत्र (स्वामित्व और कानूनी स्थिति के निरपेक्ष) एक वैज्ञानिक कार्य योजना के अनुसार प्रबंधित किये जाएं।यह निर्णय यह भी अनिवार्य बनाता है कि सभी कार्य योजनाएं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएं।यह इस तथ्य के अनुसार है कि जंगल समवर्ती सूची के अधीन हैं।